नेपालले रेडियोधर्मी पदार्थ तथा प्रविधिको सुरक्षित र शान्तिपूर्ण उपयोग, अध्ययन तथा यसबाट उत्पन्न हुने विकिरणबाट पर्ने असरबाट जीउधन र वातावरण जोगाउनका लागि  कानुन बनाएको ६ वर्ष बितेको छ । तर यो कानुन कार्यान्वयन नहुँदा रेडियोधर्मी पदार्थ र प्रविधिको प्रयोग गर्ने र गराउनेहरू जोखिममा परिरहेका छन् ।

भक्तपुरस्थित सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको कम्प्युटेट टेमोग्राफी अर्थात् सिटी स्क्यान गर्ने कोठामा असार, २०८२ मा विकिरण चुहावट भयो । त्यसपछि केन्द्रको सिटी स्क्यान सेवा एक महिना बन्द गरियो । विकिरण चुहिएको त्यो सिटी स्क्यान मेसिन जडान गरिएको ७ वर्ष भएको थियो । तर यो अवधिमा कहिल्यै पनि त्यसको निरीक्षण गरिएन । यतिसम्म कि मेसिन चलाउने कर्मचारीमा हुन सक्ने विकिरणको जोखिमको पनि मनिटरिङ गरिएन ।

विकिरण चुहावटको यस्तै घटना २०७६ सालमा काठमाडौंको वीर अस्पतालमा पनि भएको थियो । विज्ञान,  प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयले यस्ता विकिरण चुहावट तथा दुर्घटनासम्बन्धी रेकर्ड आफूसँग नरहेको बताएको छ ।

रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग र नियमन) ऐन, २०७७ र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ जारी हुनुअघि वीर अस्पतालमा र ऐन तथा मापदण्ड जारी भइसकेपछि सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा विकिरण चुहावट भएको हो । नेपालले रेडियोधर्मी पदार्थ तथा प्रविधिको सुरक्षित र शान्तिपूर्ण उपयोग, अध्ययन तथा यसबाट उत्पन्न हुने विकिरणबाट पर्ने असरबाट जीउधन र वातावरण जोगाउनका लागि  नै यी ऐन र मापदण्ड बनाइएको हो । तर यी ऐन र मापदण्ड कार्यान्वयन नहुँदा जीउधन र वातावरण जोखिममा परेको छ ।

नेपालमा सन् १९२० को दशकदेखि नै रेडियोधर्मी उपकरण तथा प्रविधि प्रयोग हुँदै आएको छ । मानव शरीरमा लाग्ने रोगको पहिचान र उपचार दुवैमा यो प्रयोग हुँदै आएको छ । रेडियोधर्मी पदार्थ तथा उपकरणको प्रयोगको इतिहास लामो भए पनि यससम्बन्धी छुट्टै कानुन थिएन । त्यसैले २०७७ सालमा रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग र नियमन) ऐन जारी गरियो । यो ऐनले रेडियोधर्मी पदार्थ र उपकरण प्रयोग गर्ने निकायले अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनमा जनस्वास्थ्य, कानुन, भौतिकशास्त्र, परमाणु विज्ञान र रेडियोग्राफीसम्बन्धी विज्ञहरूसमेत रहेको एक नियमनकारी निकायको स्थापना गर्ने लेखिएको छ ।

यो निकायले आयनीकरण  गर्ने विकिरणको सम्भाव्य प्रतिकूल वा हानिकारक असरबाट मानिस जीवजन्तु सम्पत्तिको सुरक्षा र वातावरण संरक्षण गर्नका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गर्ने जिम्मेवारी ऐनले तोकेको छ । आयनीकरण भनेको कुनै पनि तटस्थ परमाणु वा अणुमा इलेक्ट्रोन थपेर वा घटाएर विद्युतीय रूपमा चार्ज भएको कणमा परिणत गर्ने प्रक्रिया हो ।

तर अहिलेसम्म नियामक निकाय नै गठन भएको छैन भने नियमन हुने कुरै भएन । प्रत्यारोपण केन्द्र र वीर अस्पतालमा भएको विकिरण चुहावटको घटनाले रेडियोधर्मी पदार्थ र उपकरण प्रयोग गर्ने अस्पतालका कर्मचारी र सर्वसाधारण नागरिक असुरक्षित छन् भन्ने देखाउँछ ।

डायग्नोस्टिक रेडियोलोजी मेडिकल उपकरणको प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ ले विकिरणको क्षेत्रमा काम गर्ने प्राविधिक कर्मचारीलाई व्यक्तिगत विकिरण निगरानी उपकरण प्रदान गर्नुपर्ने र प्रत्येक ३ महिनामा जाँच गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

जसअनुसार रेडियोधर्मी उपकरण प्रयोग गर्ने कर्मचारीले डोजिमिटर ब्याज प्रयोग गर्नुपर्छ । कुनै व्यक्तिले निश्चित समयावधिमा कति मात्रामा विकिरणको सम्पर्कमा रह्यो र यसको शरीरले कति विकिरण प्राप्त गर्‍यो भन्ने मापन गर्ने उपकरण डोजिमिटर  हो । विकिरणको  जोखिम  हुने  ठाउँमा काम गर्नेहरूले डोजिमिटरको प्रयोग गर्नुपर्छ । तर काठमाडौंकै वीर अस्पताल तथा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका कर्मचारीले आफूहरूले कहिल्यै डोजिमिटर नपाएको बताएका छन् ।

विकिरण दुर्घटनाको सीमा र परिभाषा

सहिद  धर्मभक्त  राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको  विकिरण चुहावटको घटना  तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि  मन्त्रालयले गरेको विकिरण अनुगमनपछि मात्रै सार्वजनिक भएको हो ।

नेपाल इन्भेस्टिगेटिभ मल्टिमिडिया जर्नालिज्म नेटवर्क (निमजिन) ले सूचनाको हक प्रयोग गर्दै यसबारे प्रत्यारोपण केन्द्रसँग जानकारी माग गरेको थियो । केन्द्रका शाखा अधिकृत हरिहर पोख्रेलले वैशाख ७, २०८३ मा दिएको जानकारीअनुसार सम्बन्धित कर्मचारीहरूको माग र अनुरोधका आधारमा केन्द्रमा विकिरण निरीक्षण गरिएको थियो । निरीक्षणका क्रममा मानव  स्वास्थ्यका  लागि  असुरक्षित हुने तहमा नै विकिरण चुहावट भएको पाइएपछि  सिटी स्क्यान मेसिनको सञ्चालन तत्काल  स्थगित गरेर र विस्तृत अध्ययन तथा  परीक्षणका  लागि  तत्कालीन  शिक्षा, विज्ञान  तथा प्रविधि  मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको थियो ।

तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका निरीक्षक राजन पन्थीले असार ३०, २०८२ मा गरेको निरीक्षणको प्रतिवेदन निमजिनले अध्ययन गरेको छ । जसमा त्यसदिन नियन्त्रण कक्ष अर्थात् कन्ट्रोल रुमको प्रवेशद्वारमा  सबैभन्दा बढी विकिरण चुहावट रहेको उल्लेख छ । जहाँ विकिरणको  मात्रा १४७ माइक्रोसिभर्ट प्रतिघण्टा  (१४७ μSv/hr) मापन गरिएको  छ ।

सार्वजनिक करिडोरतर्फ जाने ढोकामा ७० μSv/hr, झ्यालमा १३ μSv/hr र रेडियोलोजिस्टको कुर्सीमा २५ μSv/hr विकिरण मापन गरिएको छ ।

नियन्त्रण कक्षको प्रवेशद्वारमा मापन गरिएको विकिरणको मात्रा सिफारिस गरिएको अधिकतम सीमाभन्दा १३९.५ μSv/hr बढी,  अर्थात् करिब २० गुणा बढी हो । त्यस्तै, रेडियोलोजिस्टको कुर्सीमा मापन गरिएको विकिरण  कार्यस्थलका  लागि तोकिएको  सीमाभन्दा १७.५ μSv/hr बढी अर्थात् अनुमति प्राप्त स्तरको तीन गुणाभन्दा बढी  हो ।

रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) ऐन, २०२० तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकिरण  संरक्षण आयोग (आईसीआरपी)  का अनुसार सर्वसाधारणका  लागि वार्षिक सिफारिस  गरिएको अधिकतम विकिरण सीमा १ मिलिसिभर्ट (mSv/yr) भन्दा कम र विकिरणसम्बन्धी क्षेत्रमा  काम गर्ने व्यक्तिका  लागि २० मिलिसिभर्ट (mSv/yr) हो । यसलाई प्रतिघण्टाको दरमा रूपान्तरण गर्दा सर्वसाधारणका  लागि करिब ०.५ μSv/hr र व्यावसायिक कार्यस्थलका  लागि ७.५ μSv/hr को सीमा लागू हुन्छ ।

विकिरणमा आधारित तस्बिर र उपचार पद्धति आधुनिक चिकित्साका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण  छन् । तर, यस्ता प्रविधिको सुरक्षित सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डको अनिवार्य  पालना हुनुपर्छ । विकिरणको मापन मिलिसिभर्ट (mSv) मा गरिन्छ । मिलिसिभर्ट जीवित प्राणीको शरीरमा विकिरणले पार्ने प्रभाव मापन गर्ने एकाइ हो । सर्वसाधारणका  लागि वार्षिक विकिरणको मात्रा एक मिलिसिभर्ट तोकिएको छ ।

सामान्यतया एक पटक सिटी स्क्यान गर्दा शरीरमा १ देखि १० मिलिसिभर्टसम्म विकिरण पुग्न सक्छ । तर स्क्यान गरिएको शरीरको भागको आधारमा विकिरणको मात्रा फरक हुन्छ ।

वीर अस्पतालमा २०७६ सालमा भएको विकिरण चुहावट भएपछि नास्टका निरीक्षक विपिन रिजालले असार २, २०७६ मा अस्पतालमा गएर गरेको निरीक्षणमा रेडियोलोजी युनिटको ढोकाबाट विकिरण चुहावट भइरहेको  पाइएको थियो । निमजिनले अध्ययन गरेको विपिनको प्रतिवेदनमा बिरामी कुरुवाका लागि छुट्याइएको प्रतीक्षालयतर्फ रहेको सिसा जडान गरिएको प्रवेशद्वारमा विकिरणको  दर १३.९५ माइक्रोसिभर्ट प्रतिघण्टा (μSv/hr) सम्म मापन भएको थियो । जबकि, सर्वसाधारणको पहुँचमा रहने तथा विकिरण नियन्त्रण नगरिएको क्षेत्रका लागि सिफारिस गरिएको सीमा ०.५ माइक्रोसिभर्ट प्रतिघण्टा हो ।

यसरी मापन गरिएको विकिरणको  दर तोकिएको सीमाभन्दा १३.४५ माइक्रोसिभर्ट प्रतिघण्टा बढी अर्थात् करिब २८ गुणा उच्च थियो ।

विशेष प्रकारको सुरक्षित सिसाले छुट्याइएको कन्सोल कक्षमा २.१२ माइक्रोसिभर्ट प्रतिघण्टा विकिरण मापन गरिएको थियो । यसले सिसाको झ्यालबाट समेत विकिरण चुहावट भइरहेको संकेत गर्छ । कन्सोल कक्षकै अर्को स्थानमा १.०२ माइक्रोसिभर्ट प्रतिघण्टा विकिरण मापन गरिएको थियो । बिरामी  प्रतीक्षालयसँगैको अर्को कक्षमा ०.२४ माइक्रोसिभर्ट  प्रतिघण्टा विकिरण मापन भएको थियो, जुन सर्वसाधारणका लागि सिफारिस गरिएको सीमाभित्र थियो ।

“अत्यधिक विकिरण चुहावटका कारण स्वास्थ्यकर्मी, बिरामी र अस्पतालमा आउने आगन्तुकहरू अनावश्यक रूपमा आयनीकरण गरिएको विकिरणको  सम्पर्कमा पर्छन् । यसले दीर्घकालमा क्यान्सर, मोतीबिन्दु तथा विकिरणका कारण उत्पन्न हुने अन्य स्वास्थ्य समस्याको जोखिम बढाउँछ,” यस क्षेत्रका विज्ञ तथा मेडिकल फिजिसिस्ट डा. गंगाप्रसाद शर्माले भने, “यसले विकिरण सुरक्षासम्बन्धी नियमहरूको उल्लंघनसमेत गर्छ । यस्तो अवस्थाले उपकरणको सञ्चालन बन्द गर्नुपर्ने र महँगो मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने स्थिति पनि निम्त्याउन सक्छ ।”

अनुमतिबिना नै सञ्चालन

रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) ऐन, २०७७ अनुसार रेडियोधर्मी पदार्थ वा विकिरण उत्सर्जन गर्ने प्रविधि प्रयोग गर्ने कुनै पनि संघसंस्थाले नियामक निकायबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्छ । बिनाअनुमति यस्तो सेवा वा प्रविधि सञ्चालन गर्नु पूर्णतया गैरकानुनी हो भने यस्तो कार्य गर्नेलाई १ लाख रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान ऐनमा छ ।

ऐन लागू भएपछि रेडियोधर्मफ पदार्थको प्रयोग वा विकिरण उत्सर्जन गर्ने उपकरण सञ्चालन गर्दै आएका संस्थालाई नियामक निकायबाट आधिकारिक अनुमति पत्र लिनका लागि एक वर्षको समय दिइएको थियो ।

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयका अनुसार चिकित्सा रेडियोलोजी उपकरण तथा रेडियोधर्मी पदार्थको आयात, ढुवानी वा सञ्चालनका लागि अहिलेसम्म जम्मा  ८ वटा संस्थाले मात्र अनुमति लिएका छन् ।

नेपाल हेल्थ फ्याक्ट सिट, २०८२ अनुसार देशभर ८ हजार १ सय पब्लिक अस्पताल र २ हजार ४ सय ५१ नन् पब्लिक अस्पतालहरू सञ्चालनमा छन् । जसमा ४ सय १३ वटा आधारभूत अस्पताल, ३ सय ७७ वटा सामान्य अस्पताल, ४३ वटा विशिष्टीकृत तथा अति-विशिष्टीकृत सुविधा भएका र २८ वटा शिक्षण अस्पताल छन् । यी सबै संस्थाहरूमा बिरामीको रोगको पहिचान र उपचारका लागि विभिन्न प्रकारका विकिरण उत्सर्जन गर्ने उपकरण तथा स्रोतहरू प्रयोग गरिन्छ । तर उनीहरूले अनुमति नै लिएका छैनन् भन्ने मन्त्रालयकाे तथ्यांकले नै देखाउँछ ।

यसबाहेक निजी क्लिनिक, प्रयोगशाला तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थामा पनि रेडियोधर्मी पदार्थ तथा उपकरणको नियमित प्रयोग हुन्छ । जुन संख्या यहाँ समावेश छैन ।

नियामक निकायको अभाव

रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) ऐन, २०७७ मा एक नियामक निकायको व्यवस्था छ । नियामक निकायमा जनस्वास्थ्य, कानून, भौतिकशास्त्र, परमाणु विज्ञान र रेडियोग्राफी क्षेत्रका विशेषज्ञहरू समावेश हुनुपर्नेछ । यस्तो निकाय गठन नभएसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयले नै नियामक जिम्मेवारीहरू वहन गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा छ ।

नियामक निकायलाई अनुमतिप्राप्त संस्थाहरूका लागि योजना निर्माण, कार्यक्रम तर्जुमा, नियमन तथा भूमिका र जिम्मेवारी तोक्ने जिम्मेवारी छ । आयनीकरण गर्ने विकिरणका प्रभावबाट मानव, पशु, सम्पत्ति र वातावरणको संरक्षणका लागि नियमहरू तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी पनि उसैलाई छ ।

नवगठित विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म यस्तो नियामक निकाय गठन नै भएको छैन । मन्त्रालयअन्तर्गतको अनुज्ञापत्र नियमन तथा विकिरण सुरक्षा विभागले अहिले यसको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको छ ।

अनुगमनको अभाव

रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) ऐन, २०७७ अन्तर्गत तर्जुमा गरिएको डायग्नोस्टिक रेडियोलोजी मेडिकल उपकरणको प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ अनुसार डायग्नोस्टिक एक्स-रे उपकरणहरू प्रत्येक २ वर्षमा जाँच गरी पुनः प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ ।

रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) नियमावली, २०७८ तथा डायग्नोस्टिक रेडियोलोजी मेडिकल उपकरणको प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ बमोजिम सामान्य एक्स-रे उपकरणहरू प्रत्येक २ वर्षमा पुनः प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने, सिटी स्क्यानरहरूका लागि चिकित्सा भौतिकशास्त्रीद्वारा वार्षिक गुणस्तर निरीक्षण अनिवार्य हुने र डेक्सा स्क्यान तथा इन्टरभेन्सनल उपकरणहरूमा प्रत्येक सञ्चालनअघि गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यसको अनुगमन हुने गरेको छैन ।

असुरक्षित विकिरण

पेसागत विकिरण जोखिम नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय र विज्ञान,  प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय दुवैका नियमहरूले थर्मोल्युमिनेसेन्ट डोजिमिटर (टीएलडी) वा अप्टिकल्ली स्टिमुलेटेड ल्युमिनेसेन्स डोजिमिटर (ओएसएलडी) ब्याज प्रयोग गरी व्यक्तिगत विकिरण अनुगमन अनिवार्य गरेका छन् ।

रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) नियमावली, २०७८ अनुसार यस्ता डोजिमिटरका तथ्यांक ३० वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने र मागअनुसार सम्बन्धित कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

आन्तरिक नीति तथा निर्देशन र अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार पेसागत कर्मचारीका लागि ५ वर्षको औसतमा वार्षिक २० मिलिसिभर्ट (mSv), विद्यार्थीका लागि ६ मिलिसिभर्ट र सर्वसाधारणका लागि १ मिलिसिभर्टको सीमा तोकिएको छ । उपकरण तथा सुरक्षा उपायहरूको समयमै अनुगमन पनि अनिवार्य छ ।

नास्टबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार देशभरका २ सय ३९ अस्पतालका १ हजार ४ सय ३१ चिकित्सक तथा प्राविधिकहरूलाई टीएलडी ब्याज वितरण गरेर अनुगमन गरिएको छ ।

तर निमजिनले गरेको खोजमा काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख सरकारी अस्पतालका कर्मचारीले नै डोजिमिटर ब्याज नपाएको पाइयो । देशमै सबैभन्दा बढी बिरामीको उपचार गर्ने वीर अस्पतालमा समेत टीएलडी ब्याज प्रयोगमा नरहेको पाइयो । वीर अस्पतालका एक प्राविधिकले नाम नबताउने सर्तमा भने, “हामीले अहिलेसम्म कुनै ब्याज प्राप्त गरेका छैनौँ ।”

कन्ट्रोल रुममा कार्यरत रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूले पनि उस्तै जवाफ दिए । वीर अस्पतालसँगकै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा पनि कर्मचारीले पनि डोजिमिटर ब्याज नपाएको बताए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका प्राविधिकहरूले ब्याजहरू रहेको तर पढाइका लागि पठाइएकाले तत्काल आफूसँग उपलब्ध नभएको बताए ।

नेपाल रेडियोलोजिस्ट एसोसिएसन (एनआरए) का अध्यक्ष डा. तेजेन्द्र कार्कीका अनुसार जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्ने प्राविधिकसँग यस्ता ब्याज नहुनु भनेको संरचनात्मक समस्याको संकेत हो ।

उनका अनुसार नेपालमा चिकित्सा भौतिकशास्त्री तथा विकिरण सुरक्षा अधिकृतहरूको गम्भीर अभाव छ । रेडियोधर्मी उपकरण तथा प्रविधि चलाउने कर्मचारी थोरै हुने र उनीहरूले पनि पर्याप्त तालिम नपाउने गरेको भन्दै डा. तेजेन्द्रले डोजिमिटर ब्याज नहुँदा बिरामी तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू जोखिममा पर्ने गरेको बताए ।

उनले विकिरण सुरक्षा निरीक्षण अनुगमनको जिम्मेवारी केन्द्रीय निकायलाई दिनुभन्दा यसलाई विकेन्द्रीकरण गर्दा धेरै प्रभावकारी हुने तर्क पनि गरे । रेडियोग्राफी पेसाकर्मीहरूले वर्षौँदेखि विकिरण सुरक्षाको आवाज उठाइरहेको पनि उनले बताए ।

सरकारी रेडियोग्राफी एसोसिएसन नेपाल (गो-रान) स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत तथा सार्वजनिक तथा अर्ध-सरकारी शिक्षण अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत सरकारी रेडियोग्राफी कर्मचारीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने गैरनाफामूलक संस्था हो । यसका महासचिव प्रकाश तिमिल्सिनाका अनुसार एसोसिएसनले वर्षौंदेखि उच्च अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गरी विकिरण सुरक्षाको आवाज उठाउँदै आएको छ ।

कभर तस्बिर : वीर अस्पतालको सिटी स्क्यान गर्ने कोठा बाहिर सेवाग्राही । तस्बिर : अदिती श्रेष्ठ/निमजिन

यो सामग्री पुन: प्रकाशन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पुन:प्रकाशन नीति अनुसार प्रकाशन गर्नुहोस् । पुन:प्रकाशन निर्देशिका यहाँ छ ।